मूल अधिकार – Fundamental Rights polity gk question
Question 1 भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है
भाग – iv
भाग – v
भाग – iii
भाग – ii
Answer c – भाग – iii
भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का प्रवाधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है जो अमेरिका के अधिकार पात्र के समान है
Question 2. निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है
देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार
लिंग समानता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
सूचना का अधिकार
Answer d सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है
Question 3. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है
अनुच्छेद -21
अनुच्छेद -20
अनुच्छेद -19
अनुच्छेद -14
Answer d अनुच्छेद -14
भारतीय संविधान की भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान सरक्षण से वंचित नहीं करेगा
Question4. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है
अनुच्छेद -15
अनुच्छेद -16
अनुच्छेद- 17
अनुच्छेद – 14
Answer c अनुच्छेद- 17
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की नियोग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया
Question 5. निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है
संपत्ति का अधिकार
समता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
Answer a संपत्ति का अधिकार
44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1 )(च ) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300(क )अंतर्गत से अधिक अधिकार बना दिया गया है
मूल अधिकार – Fundamental Rights polity gk question
Question 6. प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है
विधियों का समान संरक्षण
कार्य और साम्रगी की सुरक्षा
संघ बनाने की स्वतंत्रता
भाषण की स्वतंत्रता
Answer d भाषण की स्वतंत्रता
भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है लेकिन साकल पेपर मिल्क बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 19 (1 )(क) में प्रदत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित हैं और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशित अधिकार प्राप्त नहीं है अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद (1 )(क )के अंतर्गत ही शामिल है
Question 7. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है
9 प्रकार की स्वतंत्रता ओं को
8 प्रकार की स्वतंत्रता ओं को
7 प्रकार की स्वतंत्रता को
6 प्रकार की स्वतंत्रता ओं को
Answer d 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने ,आवाध , संचरण, निवास, व्यापार
Question 8. किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है
अनुच्छेद 74
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 22
अनुच्छेद 20 (3 )
Answer d अनुच्छेद 20 (3 )
संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3 ) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है किया जाएगा जबकि अनुच्छेद 21 में यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओ में गिरफ्तारी और निरोध से सरक्षण का प्रावधान है
मूल अधिकार – Fundamental Rights polity gk question
Question 9 भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक
मौलिक अधिकार है
धार्मिक अधिकार है
आर्थिक अधिकार है
राजनीतिक अधिकार है
Answer A मौलिक अधिकार है
जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थाई आवास एक नेता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है।
Question 10 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार –
सांविधिक अधिकार है
मूल अधिकार है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है
उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer A सांविधिक अधिकार है
संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।
Question 11 मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित है
अनुच्छेद -17
अनुच्छेद – 24
अनुच्छेद – 23
अनुच्छेद -19
Answer B अनुच्छेद – 24
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन की प्रतिष्ठा को बंद करता है इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक इस आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
Question 12 किसी धर्म विशेष के संवर्ध्दन के लिए करो के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है
अनुच्छेद 25 द्वारा
अनुच्छेद 26 द्वारा
अनुच्छेद 28 द्वारा
अनुच्छेद 27 द्वारा
Answer D अनुच्छेद 27 द्वारा
संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए नहीं करेगा, जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो किंतु राज्य, कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है
Question 13 मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1963)
शर्मा बनाम कृष्ण (1959)
बम्बई राज्य बनाम बलसारा (1951)
Answer A गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
गोलकनाथ बनाम राज्य पंजाब राज्य विभाग (1967) मूल अधिकारों से संबंधित है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। भारती बनाम केरल राज्य विवाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
14. निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है
विधि के समक्ष समता
प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है जैसे विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सारक्षण अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 परंतु कुछ मूल अधिकार यथा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है
15. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है
अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 14
answer a अनुच्छेद 29
संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों वर्गो के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार भारत के राज्य्क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिक को अपनी भाषा लिखी या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा
16 . बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था
वर्ष 1971
वर्ष 1976
वर्ष 1979
वर्ष 1981
answer a वर्ष 1971
संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुव्यर्रपार एवं बलात श्रम का प्रतिषेद करता है जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया है इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया अनुच्छेद 35(क) iii के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग-3 के अधीन अपराध घोषित किया गया है दंडित करने के लिए कानून बना सकती है
17 मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई
1970 में
1980 में
1983 में
1990 में
answer b 1980 में
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री बी पी मंडल विश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की
18. भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 25
अनुच्छेद 33
answer d अनुच्छेद 33
संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों खुफिया एजेंसियों एवं लोग स्वस्थ बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है
19. मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं
प्रधानमंत्री द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा
राज्यपाल द्वारा
विधि मंत्री द्वारा
answer b राष्ट्रपति द्वारा
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन दो प्रकार से होता है 1. अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा ब्रहा आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार पत्र निलंबित हो जाते हैं।
2. अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ कर अन्य किसी भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।
20. निम्नलिखित में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है
राष्ट्रपति को
संसद को
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को
भारत के सभी न्यायालयों को
Answer C सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरोध के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शनिदेव को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की केवल मूल अधिकारों अधिकारों के उल्लंघन के मामले तक सीमित है वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिरिकता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी करते हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण ,परमादेश पृच्छा अधिकार ,उत्प्रेषण रिट।
21. निम्नलिखित में से कौन-सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुल्वर्क है
परमादेश
बंदी प्रत्यक्षीकरण
अधिकार पृच्छा
उत्प्रेषण
Answer B बंदी प्रत्यक्षीकरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है – व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो इसे रिट द्वारा अनुचित 32 उच्च न्यायालय एंव अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से विरोध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुल्वर्क कहते हैं।
22. निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है।
6 माह
1 माह
3 माह
9 माह
Answer C – 3 माह
संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाती नाका बंदी बनाया जा सकता है परंतु जल्दी से अधिक समय तक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।
23. उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को है रहना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
अनुच्छेद 191 (क)
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 25
Answer A अनुच्छेद 191 (क)
नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 191 (क) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है.
मूल अधिकार – Fundamental Rights polity gk question