Central Information Commission upsc- केंद्रीय सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग

Central Information Commission

धारा 12 – केंद्रीय सूचना आयोग

Section 12 – Central Information Commission

केंद्र सरकार द्वारा गठित

Constituted by the central government

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की संख्या 10 से अधिक नहीं

Number of Chief Information Commissioner and Information Commissioner not more than 10

मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त निम्न से बनी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा

The Chief Information Commissioner and other Information Commissioners by the President on the recommendation of the committee made up of

  • 1. प्रधानमंत्री
  • 1. Prime Minister
  • 2. लोकसभा में विपक्ष नेता
  • 2. Leader of the Opposition in the Lok Sabha
  • 3. पी.एम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री
  • 3. Cabinet Minister nominated by P.M
  • सी. आई. सी. एंव आई सी संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य नहीं

  • C.I.C. and I.I.C. Member of Parliament or State Legislature.

  • कोई लाभ के पद पर नहीं

  • No profit

  • Central Information Commission

धारा 13 – कार्यालय की शर्ते व सेवा की स्थिति

Section 13 – Conditions of office and service status.

पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

 First 5 years or 65 years of age.

अब 2019 में संशोधन

Now amended in 2019.

मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी किंतु 65 वर्ष से अधिक पर नहीं रहेगा

The tenure of the Chief Information Commissioner and other Information Commissioners will be decided by the Central Government but will not last more than 65 years.

सी. आई. सी. एंव आई. सी. पुननियुक्ति के योग्य नहीं। लेकिन आई.सी को सी.आई.सी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

CIC and IIC not eligible for reappointment. But IC can be appointed as CIC.

वेतन भत्ते ++ केंद्र सरकार द्वार तय

Salary allowances ++ fixed by central government

राष्ट्रपति द्वारा शपथ राष्ट्रपति को त्यागपत्र को त्यागपत्र।

Resignation of resignation to the President, sworn in by the President.

सीआईसी मुख्य चुनाव आयुक्त की बराबर है। 

The CIC is equivalent to the Chief Election Commissioner.

धारा 14  – कदाचार असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता।

 section 14 – Malpractices can be removed by the President on the basis of incapacity.

  • मुख्यालय दिल्ली में ,है केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से अन्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है

  • Headquarters in Delhi, can also be established in other places with the prior permission of the Central Government.

  • राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल वेतन भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करेगी

  • The Central Government will determine the salary allowances of the State Information Commissioner.

इन्हे भी पढ़े

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 295 से 298

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 299 से 377

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