भारत में स्थानीय स्वशासन -भारत में पंचायती राज की अवधारणा-स्थानीय स्वशासन क्या है

स्थानीय स्वशासन अर्थ एवं परिभाषा

Meaning and definitions of local self-government

स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात् स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुलकर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में ‘स्वशासन’ गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी है

भारत में संघीय शासन व्यवस्था अथवा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को अपनाया गया ह

इसी इस अध्याय में कारण यहां का शासन व्यवस्था को तीन स्तरों-

(i) राष्ट्रीय,
(ii) राज्य तथा
(iii) स्थानीय में स्थानीय शासन : अर्थ ज विभाजित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था, राज्य स्तर पर प्रशासन के लिए सम्बन्धित राज्यों की सरकार तथा स्थानीय स्तर – (ग्रामीण एवं नगरीय) पर प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए स्थानीय शासन से सम्बन्धित तत्त्व या विशेषताएँ संस्थाओं की स्थापना की गई है।

स्थानीय शासन का महत्त्व स्थानीय शासन का शाब्दिक अर्थ है- स्थानीय क्षेत्र का शासन अर्थात् किसी ग्राम, नगर, भूमिका कस्बे या क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों या उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जब अपनी
. स्थानीय शासन की संस्थाओं स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रबन्ध का अधिकार दे दिया जाता है, वह व्यवस्था के कार्य स्थानीय शासन व्यवस्था कहलाती है।

• स्थानीय शासन की संस्थाओं बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में बलवन्तराय मेहता समिति गठित की गई, जिसमें भारतीय की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने हेतु ‘स्थानीय शासन’ की सिफारिश की गई तथा पंचायती राज । आवश्यक शर्ते व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय योजना का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत पंचायती राज की संस्थाओं में ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों की संस्थाओं में नगर पंचायत
नगरपालिका परिषद् तथा नगर निगम को शामिल किया गया है। बी के गोखले के अनुसार, “स्थानीय शासन किसी विशिष्ट क्षेत्र का स्थानीय लोगों एवं उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम प्रशासन है।”

स्थानीय शासन का उद्देश्य स्थानीय शासन में संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधान । स्थानीय क्षेत्र का विकास करना है, जिससे स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके।

स्थानीय शासन का विभाजन भारत में स्थानीय शासन को दो भागों में बाँटा गया है।

1. ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित इसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत आदि आते हैं।

2. शहरी या नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत आदि आते हैं।

भारत में पंचायती राज की अवधारणा

भारत में पचायती राज व्यवस्था लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ है। जब शासन व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जाता है, तो उसे पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) के नाम से जाना जाता है।

भारत गाँवों का देश है। गाँवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति निर्भर करती है। अत: देश के विकास एवं उन्नति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद-40 के अन्तर्गत पंचायत भारत में पंचायती राज राजव्यवस्था को राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत रखा गया है।

वस्तुत: भारतीय लोकतन्त्र इस आधारभूत अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक उत्तर प्रदेश में नवीन पंचायती स्तर पर जनता अधिक-से-अधिक शासन सम्बन्धी कार्यों में हाथ बटाएँ तथा स्वयं पर राज राज प्रणाली करने का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, जिससे देश में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) की अवधारणा को पूरा किया जा सके। पंचायतें भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। देश के राजनीतिक भविष्य एवं भावी राजनीतिक दिशा का निर्धारण संघीय व्यवस्था में बैठे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों की अपेक्षा, विभिन्न राज्यों ग्रामीण अंचलों में विद्यमान पंचायत राज संस्थाएँ बेहतर तरीके से कर सकती हैं।

पंचायती राज का महत्व

भारत में पंचायतों का अस्तित्व यद्द्पि प्राचीन काल में विद्यमान था किंतु समकालीन पंचायती राज संस्थान इस अर्थ में नए है कि उन्हें व्यापक अधिकार साधन का एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं

Local self-government

स्थानीय प्रशासन गांव व जिले के स्तर पर जब स्थानीय लोगों को राजनीतिक व लोकतांत्रिक शक्तियों शॉप जांच सौंपी जाती हैं वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्र का विकास करने में प्रयोग करता है

Local administration at the village and district level, when local people are assigned political and democratic powers shop inquiry, he uses these powers in developing his area.

स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है

Local self-government is an example of democratic decentralization

(1 )ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

(1) Rural local self-government

(2 ) शहरी स्थानीय स्वशासन

(2) Urban Local Self-Government

नोट 1864 में भारत में पहली बार पंचायती राज शुरू किया गया

local self-government

Note: Panchayati Raj was started for the first time in India in 1864.

1882 लार्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भारत के गवर्नर जनरल स्थानीय स्वशासन दस्तावेज भेजा स्थानीय स्वशासन मैग्नाकर्टा

1882 Lord Ripon, father of local self-government in India, Governor General of India sent local self-government documents, local self-government Magnacarta

माटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भारतीय की सहायता से नियम बनाएगा

The Mathew Chelmsford Act 1919 will make rules with the help of Indian

भारत सरकार अधिनियम 1935 स्थानीय स्वशासन को कुल 54 विषय राज्य सूची का विषय बना दिया अंग्रेजों ने

Government of India Act 1935 made local self-government the subject of a list of 54 subjects in total.

डीएसपी आर्ट -40 में श्रीमान नारायण अग्रवाल की अनुशंसा पर जोड़ा गया

Added on recommendation of Mr. Narayan Aggarwal in DSP Art-40

local self-government

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

Community development program

local self-government

गठन 2 अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू द्वारा पीएम यह कार्यक्रम और असफल हो गया

Formed 2 October 1952 by Jawaharlal Nehru PM This program further failed

जनता की भागीदारी नहीं थी

There was no public participation

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक

Father of democratic decentralization

भारत में पंचायतों का शिल्पकार

Craftsman of Panchayats in India

local self-government

बलवंत राय मेहता समिति

Balwant Rai Mehta Committee

जनवरी 1957 योजना आयोग की अनुशंसा पर गठित जनवरी 1957

January 1957 January 1957 formed on the recommendation of the Planning Commission

उद्देशय समुदाय विकास कार्यक्रम + राष्ट्रीय विस्तार सिवा की जांच 1957 की रिपोर्ट सौंपी

Objective Community Development Program + National Expansion Siva submitted 1957 Report

local self-government

त्रिस्तरीय पंचायत

Three tier panchayati

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करें

Decentralize

जनता की सहभगिता

Public participation

जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष

District Collector to be Chairman of Zilla Parishad

जिला परिषद, खंड पंचायत ,ग्राम पंचायत।

Zilla Parishad, Khand Panchayat, Gram Panchayat.

,जनवरी 1958 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा रिपोर्ट स्वीकार

January 1958 Report accepted by National Development Council

सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लागू प्रयोग के आधार पर

First on the basis of the experiment applicable in Andhra Pradesh

2 अक्टूबर 1959 (J.L.) नेहरू-P.M.

2 October 1959 (J.L.) Nehru-P.M.

त्रिस्तरीय = राजस्थान के नागौर जिला= बगदरी गांव

Three tier = Nagaur district of Rajasthan = Bagdari village

11 अक्टूबर 1959 आंध्रप्रदेश =जिला महबूब नगर =शादनगर गांव =तमिलनाडु =दो स्तरीय =महाराष्ट्र =गुजरात =पश्चिम बंगाल चार स्तरीय

11 October 1959 Andhra Pradesh = District Mahbub Nagar = Shadnagar Village = Tamil Nadu = Two Tier = Maharashtra = Gujarat = West Bengal Four Tier

local self-government

अशोक मेहता समिति

Ashok Mehta Committee

गठित दिसंबर 1977

Formed December 1977

जनता पार्टी पीएम मोरारजी देसाई

Janata Party PM Morarji Desai

रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी

Report submitted in August 1978

# दो स्तरीय पंचायत

# Two-tier Panchayat

जिला परिषद खंड पंचायत

Zilla Parishad Block Panchayat

# पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की अधिकारिक भागीदारी

# Official participation of political parties in Panchayat elections

# पंचायतों के चुनाव कार्यकाल समिति समाप्ति के 6 माह के अंतर होने चाहिए

# Election term of Panchayats should be 6 months difference between the end of the committee

# न्याय पंचायत होनी चाहिए =अध्यक्ष =न्यायाधीश

#Jayya should be Panchayat = President = Judge

# राज्य मंत्रिपरिषद =पंचाययति मंत्री =होनी चाहिए

# State Council of Ministers = Panchayati Mantri 

sc,st सीटे आरक्षित=आधार =जनसंख्या

sc, st sit reserved = base = population

J.V.K Rao Commitee =पीएम राजीव गांधी

J.V.K Rao Commitee = PM Rajiv Gandhi

गठित 1985 ईस्वी योजना आयोग द्वारा

Formed by Planning Commission 1985 AD

# योजना निर्माण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए

# Planning should be decentralized

# जिला स्तर जिला विकास आयुक्त के पद पर सृजन

# Creation to the post of District Development Commissioner of District Level

local self-government

लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986

Lakshmi Mal Singhvi Committee 1986

# पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए

# Panchayats should get constitutional status

# पंचायत में चुनाव नहीं होना चाहिए

# Panchayat should not have elections

local self-government

# त्रिस्तरीय पंचायत

#Three-level Panchayat

# न्याय पंचायत की स्थापना

# Establishment of Nyaya Panchayat

# राज्य वित्त आयोग की स्थापना

# Establishment of State Finance Commission

# गांव की पूर्णगठित करना चाहिए

# Village should be fully formed

# प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना चुनाव भंग होने के विवाद से निपटारा के लिए

# Establishment of Judicial Tribunal in each state for settlement of election dissolution dispute

 64 वा संविधान संशोधन= पंचायत

64th Constitution Amendment = Panchayat

65 वा संविधान संशोधन =शहरी स्थानीय शासन

65th Constitution Amendment = Urban Local Governance

राजीव गांधी सरकार लेकर आई

Rajiv Gandhi brought the government

उद्देश्य =पंचायत शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं हुआ

Objective = Constitutional Status to Panchayat Urban Local Government Bill not passed in Rajya Sabha

मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या

Rajiv Gandhi assassinated in May 1991

73वां संविधान संशोधन 1992

73rd Constitution Amendment 1992

पीएम =नरसिंहा राव

PM = Narasimha Rao

22 दिसंबर 1991 लोकसभा

22 December 1991 Lok Sabha

23 दिसंबर 1992 राज्य सभा

23 December 1992 Rajya Sabha

20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति हस्ताक्षर =शंकर दयाल शर्मा

20 April 1993 Presidential signature = Shankar Dayal Sharma

24 अप्रैल 1993 से लागू पंचायती राज दिवस

Panchayati Raj Day implemented from 24 April 1993

local self-government

पंचायती राज दिवस

Panchayati Raj Day

पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला

Got constitutional status of panchayats

संविधान में भाग 9 जोड़ा अनुच्छेद 16 जोड़ा  243, 243a——– 2430 तक

Part 9 added to the Constitution Article 16 added 243 ,243a ——– by 2430

संविधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई

11 schedule added to constitution

पंचायतों में 29 बसें विषय

29 Buses in Panchayats

तीन स्तरीय पंचायत लागू

Three tier panchayat implemented

पंचायत राज्य सूची का विषय बना

Panchayat became the subject of state list

नोट- 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना

Note- Madhya Pradesh became the first state to implement Panchayati Raj as per 73rd Constitution Amendment

अनुच्छेद 243 पंचायतों के प्रावधान/ परिभाषाएं

Article 243 Provisions / definitions of Panchayats

1.ग्राम सभा गांव के निर्वाचक मंडल की सभा निर्वाचित निकाय नहीं राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित पंचायत अलग दो स्तर पर एक निर्वाचित निकाय

1. Assembly of Gram Sabha village electoral body not elected body, Panchayat notified by Governor, an elected body at two different levels

local self-government

अनुच्छेद 243(a) ग्राम सभा के कार्य व शक्तियां 

Article 243 (a) Functions and powers of Gram Sabha

ग्रामसभा ऐसे कार्यों का पालन करेगी जो जो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा

The gram sabha shall perform such functions as the State Legislature shall make laws

अनुच्छेद 243 (b) पंचायतों का गठन पंचायत स्तरीय होगी जिसकी जनसंख्या 20लाख कम उस राज्य में मध्यवर्ती नहीं होगी

Article 243 (b) Panchayats will be constituted at Panchayat level, whose population is not less than 20 lakhs in that state.

local self-government

अनुच्छेद 243(c) से पंचायतों की संरचना

Article 243 (c) Composition of Panchayats

संरचना निर्धारित करने का अधिकार विधानमंडल के पास

Legislature has the right to determine the structure

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा

Each panchayat area will be divided into regional constituencies

प्रतयेक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य सदस्य को चुना जाएगा

Members will be elected from each constituency.

प्रत्येक पंचायत स्तर पर जनसंख्या का अनुपात सामान रखा जाएगा और अगर आसमान की स्थिति है तो उस पंचायत क्षेत्र का विभाजन राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा

At each panchayat level, the proportion of the population will be kept same and if there is a sky situation then the panchayat area will be divided by the state legislature.

राज्य विधानमंडल चुनाव से संबंधित नीति बना सकता है

State Legislature may make policy related to elections

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अनुपात 243 (d) पंचायतों में आरक्षण

Ratio 243 (d) Reservation in Panchayats

अधिकारी महिला का आरक्षण 1 /3 सीट SC,STआरक्षण पर जनसंख्या के आधार पर

Reservation of officer woman on 1/3 seat SC, ST reservation based on population

अनुच्छेद 243(e)की पंचायतों का कार्यकाल

Tenure of Article 243 (e)

कार्यकाल 5 वर्ष पंचायत की प्रथम बैठक से किसी भी स्थिति में कार्यकाल 5 वर्ष से आगे नहीं जाएगा कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव आवश्यक

Tenure of 5 years: In any case from the first meeting of the Panchayat, the term will not go beyond 5 years. Election is necessary before the end of the term.

अनुच्छेद 243(E) सदस्यों की योग्यताएं

Article 243 Qualifications of members

21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए

Must not be less than 21 years old,

चुनाव क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए

Picture must be registered voter

लाभ के पथ पर नहीं होना चाहिए

Should not be on the path of profit

पंचायतों के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है

The State Legislature has the power to determine the eligibility of members of Panchayats.

243 (G)पंचायतों की शक्तियां एव उत्तरदायित्व

243 (G) Powers and responsibilities of Panchayats

# पंचायतों की शक्तियां राज्य विधानमंडल तय करेगा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय को निर्धारित करने वाली है अनुसूची 11 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए पंचायतें चौहान के संस्था के रूप में विकसित हो सके

# The powers of the Panchayats will be decided by the State Legislature to determine economic development and social justice. Schedule 11 should not be violated. Panchayats can develop as an institution of Chauhan

अनुच्छेद 243 (H) विन्त से जुड़े प्रावधान

Article 243 (H) Provisions relating to Vents

# राज्य विधान मंडल को यह अधिकार है कि पंचायतों को लेकर लगाने संग्रहित करने का अधिकार दे सकता है

# State Legislature has the right to give the right to collect and store panchayats.

# राज्य विधान मंडल पंचायत निधि का गठन कर सकता है

# State Legislature may constitute Panchayat Fund

# राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है

# Can make grants-in-aid from the State’s Consolidated Fund

अनुच्छेद 243 (I)राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में

Article 243 (I) State Finance Commission to be constituted by Governor every 5 years

अनुच्छेद 243 (J) पंचायतों का लेखा परीक्षण

Article 243 (J) Audit of Panchayats

विधि द्वारा =राज्य विधानमंडल

By Law = State Legislature

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अनुछेद 243 (K) पंचायतों का निर्वाचन

Article 243 (K) Election of Panchayats

राज्य का निर्वाचन आयोग नगर पंचायत पालिकाओं का चुनाव करता है गठन राज्यपाल द्वारा

The State Election Commission elects the Nagar Panchayat Palika constituted by the Governor

अनुच्छेद 243 (L) संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग

Article 243 (L) Application in Union Territories

संघ राज्य क्षेत्र में भी पंचायतों को लागू किया जा सकता है

Panchayats can also be implemented in the Union Territory.

अनुच्छेद 243 (M) सुनिश्चित क्षेत्रों में पंचायत लागू ना होना

Article 243 (M) Non-implementation of Panchayat in certain areas

नागालैंड ,मिजोरम ,मेघालय

Nagaland, Mizoram, Meghalaya

अनुच्छेद 243 (N) कानून एक पंचायतों का बना रहना

Article 243 (N) law to remain a panchayat

अधिकतम 1वर्ष विधान मंडल द्वारा संशोधित

Maximum 1 year as amended by Legislature

अनुछेद (O)पंचायतों के चुनाव में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है

अनुछेद 243 (O)पंचायतों के चुनाव में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है

Article 243 (O) The judiciary cannot interfere in the election of panchayats

20 अप्रैल 1993 हस्ताक्षर= राष्ट्रपति

20 April 1993 Signature = President

1 जून 1993 लागू/

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अनुच्छेद 243(R)नगर पालिकाओं की संरचना

Article 243 (R) Structure of municipalities

सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष /

Member Selection / Direct

नगर पालिका की प्रशासन का अनुभव रखने वाले लोगों को मनोनीत कर सकता लेकिन मत का अधिकार नहीं

Can nominate people having experience of administration of municipality but not voting rights

लोकसभा व विधानसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की नगरपालिका की सदस्य हो सकते हैं

Members of Lok Sabha and Vidhan Sabha can be members of the Municipality of their constituency

राज्यसभा व विधान परिषद के सदस्य अपने क्षेत्र (मतदाता के रूप में निर्वाचित) मैं नगरपालिका के सदस्य हो सकते हैं

Members of the Rajya Sabha and the Legislative Council can be members of the municipality in their constituency (elected as voters)

नगर निगम municipal Corporation                                                    प्रत्यक्ष  Evident                        

नगर पालिका Municipality                         अध्यक्ष director                                                                  राज्य विधान मंडल तक Up to state legislature

नगर पंचायत Nagar Panchayat                                                             अप्रत्यक्ष  Indirect

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अनुच्छेद 243(S)समितियों का गठन

Article 243 (S) Committees formed

जनसंख्या 3=2 /2 वार्ड मिलकर

Population 3 = 2/2 wards together

समिति =अध्यक्ष

Committee = Chairman

राज्य संविधान मंडल तय

State constitution board fixed

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अनुच्छेद 243 (T) नगर पालिका में आरक्षण

Article 243 (T) Reservation in Municipality

sc-st नागरिक अनुपात

sc-st civil ratio

महिला 1/3 सीटे न्यूनतम

Female 1/3 seat minimum

अनुच्छेद 243 (यू) नगर पालिकाओं की अवधि

Article 243 (u) Period of Municipalities

पहली बैठक से 5 साल का कार्यकाल

5 years term from the first meeting

अनुच्छेद 243 (V) सदस्यों की अयोग्यताऐ (योग्यताऐ )

Article 243 (V) Disqualifications of Members (Qualifications)

25 वर्ष की आयु में पूरी न पर किसी व्यकित अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो योग्यता निर्धारण राज्य विधानमंडल के पास

At the age of 25, no person can be disqualified, but he has completed the age of 21, with the State Legislature

अनुच्छेद 243(W ) नगरपालिकाओ की शक्तियां वॉ उत्तरदायित्व

Article 243 (W) Powers of municipalities and responsibilities

राज्य विधान मंडल निर्धारित

State Legislature

आर्थिक विकास पर सामाजिक न्याय

Social Justice on Economic Development

12 वीं अनुसूची का उल्लेख नहीं होना चाहिए

12th schedule should not be mentioned

local self-government

अनुच्छेद 243(X )कराधान और निधियों का अधिकार

Article 243 (X) Taxation and right of funds

राज विधानमंडल द्वारा कर लगाने और उपयोग करने के लिए नगरपालिकाओं को अधिकार दिया जा सकता है

Municipalities may be empowered to levy and use taxes by the Raj Legislature

अनुच्छेद 243 (Y) वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन

Article 243 (Y) Review of financial position

वित्त आयोग अनुच्छेद 243 (I)के अधीन
गठन राजयपाल

Finance Commission under Article 243 (I)
Constitution governor

अनुच्छेद 243 (Z) नगर पालिकाओ का लेखा परीक्षण

Article 243 (Z) Audit of Municipalities

राज्य विधान मंडल द्वारा

By state legislature

अनुच्छेद 243(Z .A ) नगरपालिका का निर्वाचन

Article 243 (Z. A) Municipal Election

विधि राज्य विधान मंडल

Law state legislature

निर्देशन नियंत्रण संचालन अधीक्षण नामावली राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 (के )अधीन ही

Direction Control Operations Superintendence Board State Election Commission only under Article 243 (k)

local self-government

अनुच्छेद 243(जेड बी) संघ शक्ति क्षेत्र में भी अनुप्रयोग

Article 243 (ZB) also in Union power sector

नुच्छेद 243ZC क्षेत्र में नहीं

Not in Article 243ZC Region

sc-st क्षेत्र अनुच्छेद 244 में उल्लेखित

sc-st area mentioned in article 244

पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग गोरखा हिल

West Bengal Darjeeling Gorkha Hill

औद्योगिक नगर

Industrial city

छावनी परिषद

Cantonment council

Local self-government

अनुच्छेद 243 (ZD) जिला योजना समिति

Article 243ZD District Planning Committee

नगरपालिका पंचायत 4 /5 सदस्य निर्वाचित राज्य विधानमंडल तय

Municipal Panchayat 4/5 members elected state legislature fixed

अनुच्छेद 243 (ZE) महानगर योजना समिति

Article 243ZE Metropolitan Planning Committee

सदस्य 2 /3 निर्वाचित सदस्य

Members 2/3 elected members

सदस्य 1/3 विधान मंडल तय

Member 1/3 Legislature

Local self-government

अनुच्छेद 243FZ कानूनों एवं नगरपालिका ओं का बना रहना

Article 243FZ Continuation of laws and municipalities

अनुच्छेद 243ZGनगरपालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं

Article 243ZG No interference of judiciary in municipal election related matters

स्थानीय स्वशासन

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