भारत का अधीनस्थ न्यायालय अनुछेद 233 -237
Subordinate Court of India Article 233 -237
जिला बा सत्र न्यायालय
District Ba Sessions Court
जिले की सबसे बड़ा न्यायालय
District’s largest court
जिला न्यायालयजिला न्यायाधीश दीवानी मामले
District Court District Judge Civil Cases
सत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश फौजदारी मामले
Sessions Court Sessions Judge Criminal Case
भारत का अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233
Article 233 Appointment of District Judge
राज्यपाल हाईकोर्ट की परामर्श पर
On the advice of the Governor High Court
जिला न्यायाधीश से नीचे के जजों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाती है राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करता है
अधिकारी क्षेत्र
Examination is taken for the appointment of judges below the District Judge, on the recommendation of the State Public Service Commission, the Governor appoints
भारत का अधीनस्थ न्यायालय अधिकारी क्षेत्र
Subordinate Court Jurisdiction of India
मुख्य न्याय न्याय दंड कारी अधिकतम 7 वर्ष की सजा की मामले
Chief Justice Justice Penalty Case of maximum 7 years sentence
न्यायिक दंडकारी अधिकतम 3 वर्ष की सजा के मामले
Judicial punishments subject to a maximum sentence of 3 years
लोक अदालत संविधान में नहीं
Lok Adalat not in constitution
इसे एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त एक + दो अन्य सदस्य
Retired it a judge one + two other members
वकील
lawyer
सामाजिक कार्यकर्ता
Social Worker
इसके खिलाफ अपील नहीं
No appeal against
परिवार न्यायालय
Family Court
- परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के माध्यम से शुरू
- Started through the Family Court Act 1984
- राज्य सरकार 10 लाख की आबादी वाले चित्र पर
- State government on the picture with a population of 10 lakhs
- उच्च न्यायालय की परामर्श स्थापित कर सकती है
- May establish consultation of High Court
न्यायालय कार्य
court work
विवादों को शून्य घोषित कानूनी अलगाव तलाक गुजरा भनता
Legal disputes declared void of work disputes divorce passed
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