भारत का अधीनस्थ न्यायालय – जिला न्यायालय के प्रकार polity gk

भारत का अधीनस्थ न्यायालय
भारत का अधीनस्थ न्यायालय

भारत का अधीनस्थ न्यायालय अनुछेद 233 -237

Subordinate Court of India Article 233 -237

जिला बा सत्र न्यायालय

District Ba Sessions Court

जिले की सबसे बड़ा न्यायालय

District’s largest court

जिला न्यायालयजिला न्यायाधीश दीवानी मामले

District Court District Judge Civil Cases

सत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश फौजदारी मामले

Sessions Court Sessions Judge Criminal Case

भारत का अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233

Article 233 Appointment of District Judge

राज्यपाल हाईकोर्ट की परामर्श पर

On the advice of the Governor High Court

जिला न्यायाधीश से नीचे के जजों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाती है राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करता है

अधिकारी क्षेत्र

Examination is taken for the appointment of judges below the District Judge, on the recommendation of the State Public Service Commission, the Governor appoints

भारत का अधीनस्थ न्यायालय अधिकारी क्षेत्र

Subordinate Court Jurisdiction of India

मुख्य न्याय न्याय दंड कारी अधिकतम 7 वर्ष की सजा की मामले

Chief Justice Justice Penalty Case of maximum 7 years sentence

न्यायिक दंडकारी अधिकतम 3 वर्ष की सजा के मामले

Judicial punishments subject to a maximum sentence of 3 years

लोक अदालत संविधान में नहीं

Lok Adalat not in constitution

इसे एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त एक + दो अन्य सदस्य

Retired it a judge one + two other members

वकील

lawyer

सामाजिक कार्यकर्ता

Social Worker

इसके खिलाफ अपील नहीं

No appeal against

  परिवार न्यायालय

  Family Court 

  • परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के माध्यम से शुरू
  • Started through the Family Court Act 1984
  • राज्य सरकार 10 लाख की आबादी वाले चित्र पर
  • State government on the picture with a population of 10 lakhs
  • उच्च न्यायालय की परामर्श स्थापित कर सकती है
  • May establish consultation of High Court

 न्यायालय कार्य

court work 

विवादों को शून्य घोषित कानूनी अलगाव तलाक गुजरा भनता

Legal disputes declared void of work disputes divorce passed

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