उच्चतम न्यायालय-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता-उच्चतम न्यायालय in English-कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126 अनुच्छेद-न्यायाधीशों का कार्यकाल-उच्चतम न्यायलय का गठन *124–न्यायाधीशों की योग्यता 124 (3 )अनुच्छेद-न्यायाधीशों की योग्यता 124 (3 )अनुच्छेद-उच्चतम न्यायलय का गठन *124

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court

उच्चतम न्यायालय

Supreme court

  • जॉर्ज III न्याय का चार्टर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में माध्यम से भारत में भीम
  • George III Charter of Justice in India through the Regulating Act of 1773 Bhima
  • 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के माध्यम से जार्ज तृतीय चार्टर ऑफ जस्टिस भारत भेजा गया
  • George through the Regulating Act of 1773 Third Charter of Justice sent to India
  • इसी तरह एक्ट की माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई
  • Similarly, the Supreme Court was established through the Act.
  • इस अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
  • The Supreme Court was established through this Act.

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का एसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को।

Under the AC Act of Regulating Act of 1773, a Supreme Court was established in Calcutta in 1774 on 22 October 1774 AD.

1773 के विनियमन अधिनियम के एसी अधिनियम के तहत, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, 22 अक्टूबर 1774 ई। को

Under the AC Act of Regulation Act of 1773, a Supreme Court in Calcutta was established in 1774, 22 October 1774 AD. To

  • 1 जनवरी 1775 से संचालन शुरू हुआ
  • Commenced operations from 1 January 1775]
  • 1 जनवरी 1775 से परिचालन शुरू किया
  • Commenced operations from 1 January 1775
  • जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे
  • In which there was one Chief Justice and three other judges
  • सर इलिजा एम्फ़ एमपी के मुख्य न्यायाधीश थे
  • Sir Iliza Amph was the Chief Justice of MP
  • सर इलिजा इम्पे सांसद मुख्य न्यायाधीश थे
  • Sir Iliza Impe MP was Chief Justice
  • नियुकित्र ब्रिटिश राजा द्वारा
  • Appointed by the British king
  • ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त
  • Appointed by the British king
  • एलाइजा इंहे (जी)
  • Eliza Inhe (G)
  • रॉबर्ट चेम्बर्स
  • Robert chambers
  • स्टीफन सीज़र
  • Stephen Caesar
  • jhon hyde

भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि पृष्ठभूमििवी परिषद काउंसिल में अपील कर सकते थे

The Federal Court was established in Delhi on 1 October 1937 through the Government of India Act 1935 but it was not the Supreme Court as the Background Council could appeal to the Council.

फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से दिल्ली में की गई थी लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि पृथ्वी परिषद परिषद में अपील कर सकती थी।

The Federal Court was established in Delhi on 1 October 1937 through the Government of India Act 1935 but it was not the Supreme Court as the Earth Council could appeal to the Council.

इसमें जगेस की उम्र 65 वर्ष कर दी गई

In this, the age of Jages was 65 years

जज 65 साल के थे

The judges were 65 years old

सर मोरिस ग्वेयर बस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे 

Sir Morris Guyer was just the first Chief Justice of the Federal Court

सर मॉरिस गाइर बस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे

Sir Morris Guyer was just the first Chief Justice of the court

उस समय अपील के लिए ब्रिटिश की प्रिवकौंसिल हाइपुख से अदालत थी

At that time the British pre-council for appeal was from the court

उस समय कोर्ट ऑफ अपील अंग्रेजों की प्रिवी काउंसिल के सामने थी …।

At that time the Court of Appeal was before the Privy Council of the British….

वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय 28 फरवरी 1950 को आज तक में आया था

The present Supreme Court came up to date on 28 February 1950

वर्तमान सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी 1950 को तारीख पर आया था

At that time the Court of Appeal was before the Privy Council of the British

इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल यह कनिया थे टोटल 8

Its first Chief Justice Hiralal was Kaniya Total 8

प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी

The first female judge was Fatima Biwi

उच्चतम न्यायलय का गठन *124

Constitution of Supreme Court * 124

  • नुच्छेद *124
  • Article * 124 
  • भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा
  • There will be a Supreme Court in India
  • इस में जजों की संख्या आठ होगी सर्वोच्च
  • The number of judges in this will be eight

सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे जब तक सांसद विधि द्वारा अधिक विहित हे

There will be one Chief Justice and 7 other judges in the Supreme Court as long as the MP is more prescribed by law.

नोट सांसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है

Note MP can increase the number of judges

वर्ष जजों की संख्या 

The year  Number of judges

1950   =   1+7   =   8
1956   =   1+10      =   11
1960  =    1+13     =     14
1977   =    1+17      =     18
1986  =    1+25    =       26
2009  =    1+30   =      31
2019  =      1+33    =     34

न्यायाधीशों की योग्यता 124 (3 )अनुच्छेद

Article 124 (3) Qualification of judges

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए

1. He should be a citizen of India

2. वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा होता था किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष वर्ष तक वकील अधिकतर होता था राष्ट्पति की दृष्टि से में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो इसके आधार पर अभी तक किसी को न्यायाधीश नहीं बनाया गया

2. He would have been a judge in a High Court for at least 5 years, in a High Court for at least 10 consecutive years, the lawyer was mostly in terms of the President having a high degree of knowledge of the law so far. No one is judge

इंदु मल्होत्रा वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी प्रथम महिला 2018

Indu Malhotra becomes first woman judge of Supreme Court directly from lawyer 2018

S.M सिकरी प्रथम वकील थे जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं

S.M.Sikri was the first lawyer to become a Supreme Court Judge directly from a lawyer

न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 (2) अनुच्छेद

Article 124 (2) Appointment of judges

अनुच्छेद 124 (2) न्यायाधीशों की नियुक्ति

Article 124 (2) Appointment of judges

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है

The President of India appoints the judges of the Supreme Court.

भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

The President of India appoints judges of the Supreme Court.

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है

The President appoints other judges on the advice of the Chief Justice of the Supreme Court.

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

The President appoints other judges on the advice of the Chief Justice of the Supreme Court.

राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं आवश्यक समझे हैं

The President may consult the High Court and the Supreme Court as deemed necessary.

राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं

The President can consult the High Court and the Supreme Court if necessary.

एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) प्रथम न्यायाधीश केस

SP Gupta v Union of India (1982) First Judge Case

एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) प्रथम न्यायाधीश प्रकरण

SP Gupta v Union of India (1982) First Judge Case

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम भारत संघ (1993) कोलेजियम का दूसरा न्यायाधीश मामला (1 + 2)

Supreme Court Advocate v Union of India (1993) Second Judge Case of Collegium (1 + 2)

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बनाम भारत संघ (1993) कोलेजियम का दूसरा निर्णय मामला (1 + 2)

Supreme Court Advocate vs. Union of India (1993) Second decision case of Collegium (1 + 2)

राष्ट्रपति के आर नारायण बनाम सुप्रीम कोर्ट (1998) Third judge case collegium =(1+4) जज के परामर्श मै जजों की नियुक्त

President KR Narayan Vs Supreme Court (1998) Third judgment case collegium = (1 + 4) Appointment of judges in consultation with judge

विधि आयोग (1987) पर

On the Law Commission (1987)

राष्ट्रीय -यायिक नियुक्त आयोग (NJAC)

National Commission for Appointments (NJAC)

121 वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 पारित हुआ यह 1 जनवरी 2015 को 99 वां संविधान संशोधन कानून गया

राष्ट्रीय -यायिक नियुक्त आयोग (NJAC)
राष्ट्रीय -यायिक नियुक्त आयोग (NJAC) National Commission for Appointments (NJAC)

The 121st Constitution Amendment Bill 2014 was passed. It went to the 99th Constitution Amendment Act on 1 January 2015.

16 अक्टूबर 2015 को 99वे संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया न्यायाधीश के हारने कारण अनुच्छेद 50 का उल्लंघन इसके द्वारा (NJAC) को खत्म कर दिया गया

99th Constitution Amendment declared unconstitutional on 16 October 2015, violation of Article 50 by Judge’s defeat due to it (NJAC) abolished

शपथ प्रतिज्ञान 124 अनुच्छेद

Oath affirmation paragraph 124

राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं

The President or a person appointed by him administers an oath of office and secrecy to the Supreme Court

तीसरी अनुसूची संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा संप्रभुता और एकता और भारत के संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है

The third schedule is true devotion and allegiance to the Constitution, an oath to protect sovereignty and unity and the Constitution of India.

न्यायाधीशों का कार्यकाल

Tenure of judges

  • वह 65 वर्ष तक की आयु तक पद ग्रहण करते हैं
  • He holds office till the age of 65

1935 के अधिनियम से नहीं किया गया है 1773 का रेगुलेटिंग  एक्ट  से यह जब तक जब तक Crown चा तक रह सकता था

The Act of 1935 has not been done by the Regulating act of 1773 until it could remain as long as the Crown.

2 3 सदस्य उपस्थित

पद से हटाना 124 (24) संसद की सुरक्षा पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है

Removal from office 124 (24) Judges may be removed from office by the President on the security of Parliament

आधार कदाचारअक्षमता

Base malpractices

हटाने की प्रक्रिया 124 अनुच्छेद

Procedure for removal Article 124

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन लाई जा सकती है

The process of removal of judges can be brought to any House

अगर लोकसभा में प्रक्रिया शुरू होती है तो लोकसभा में 100 सदस्य राज्यसभा में शुरू होती है तो राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति चाहिए

If the process starts in the Lok Sabha, then 100 members in the Lok Sabha starts in the Rajya Sabha, then the consent of 50 members in the Rajya Sabha is needed.

  • अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार स्वीकार कर सकता है
  • The Speaker may accept the proposal by accepting it.
  • अध्यक्ष सभापति इसकी जांच के लिए सहमति गठित करता है
  • The Chairman Chairman constitutes consent for its investigation

नोट- हटाने की प्रक्रिया के दौरान जज अपना कार्य करता रहता है

Note- During the removal process, the judge continues to perform his work

  • समिति सदस्य
  • Committee member
  • मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश
  • Chief Justice or Judge
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • Chief Justice of High Court
  • एक विधि वेता
  • A method wage
  • अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष व पति को सौंप दी है
  • Has submitted his report to the president and husband

चर्चा में 14 दिन पहले न्यायाधीश को सूचना देनी होती है

The judge has to give information 14 days before the discussion

न्यायाधीश चर्चा में स्वयं या अन्नकूट चर्चा में भेज सकता है चर्चा में समिति को अगर दोषी होती है तो सदन उस

The judge can send himself or Annakoot in the discussion, if the committee is guilty in the discussion, then the House

चर्चा को विशेष बहुपद से पारित करेगा फिर दूसरे सदन में पारित होगी

Discussion will be passed by special polynomial then passed in second house

विशेष बहुपद   Special polynomial 

कुल सदस्य बहुमत पर उपस्थित + मतदान करने वालों का सदस्य 2 . 3 का बहुपद

Total members present at majority + members of voting 2. Polynomial of 3

नोट भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है

Note: No judge has yet been removed from the process of removal in India

दीपक दीपक मिश्रा 2018 में राज्य सभा में प्रस्ताव लाया गया लेकिन संपति बैंक के नायडू ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया दीपक मिश्रा प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ

Deepak Deepak Mishra motion was introduced in Rajya Sabha in 2018 but Naidu of Sampathi Bank rejected the motion against Deepak Mishra First Chief Justice Supreme Court

वेतन एवं भत्ते  (125 अनुच्छेद)

Salary and allowances

  • मुख्य न्यायाधीश 2 लाख 80हजार
  • Chief Justice 2 lakh 80 thousand
  • अन्य न्यायाधीश 2 लाख 50 हजार
  • Other judges 2 lakh 50 thousand

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारत होते हैं

Salary allowances and pensions of Supreme Court judges are on the Consolidated Fund of India.

नियुक्त के बाद वेतन बनते हैं लाभ कारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वित्तीय आपात काल में वेतन भत्ते कम हो सकते हैं

Salary is made after appointment. Benefits cannot be changed. Pay allowances may be reduced in financial emergency.

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126 अनुच्छेद

Executive Chief Justice Article 126

राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का लाभ और कार्यकारी का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है

The President may appoint any Judge to the benefit of the Supreme Court of India and the Chief Justice of the Executive.

कब When

  • मुख्य न्यायाधीश को पद रिक्त हूं अस्थाई रूप में मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है
  • The post of Chief Justice is vacant, temporarily as the Chief Justice is absent.
  • मुख्य न्यायाधीश अपनी तब्बू के  निर्वहन  में असमर्थ हूं 
  • Chief Justice unable to Discharge make his taboo nirvana
  • नोट जरूरी नहीं कि वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायाधीश बनाया जाए
  • Note that senior judge is not necessarily a judge

तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 अनुच्छेद

127 Article appointing ad hoc judge

भारत का मुख्य न्यायाधीश

Chief Justice of India

किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थाई काल के लिए उत्तम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है

May appoint a Judge of a High Court for adhoc period for an ad hoc Judge in the Best Court.

शर्त 1. राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद

Condition 1. After the prior approval of the President

2. संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद कोरम पूर्ण होने पर

2. On completion of quorum after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned

सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128 अनुच्छेद

Retired judge 128 articles

भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं

The Chief Justice of India can appoint retired judges of the Supreme Court and the High Court.

शर्त –राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से

Term – With prior consent of the President

  • ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित  भन्तो  का उपयोग करने जाता है
  • Such a judge goes to use the  Friends set by the President
  • ऐसे न्यायाधीश को सभी अन्य की तरह शक्तियां प्राप्त होती हैं
  • Such a judge has powers like all others

उच्चतम न्यायालय का स्थान 130 अनुच्छेद

Supreme Court Article 130

  • उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में घोषित किया गया है
  • The location of the Supreme Court has been declared in Delhi
  • मुख्य न्यायाधीश को जाए अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
  • The Chief Justice has the right to appoint the place of Supreme Court elsewhere with the prior permission of the President.

उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार

Powers and Jurisdiction of Supreme Court

प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद (131 )

Initial original jurisdiction Article (131)

  • किसी भी विवाद को जो
  • Any dispute that
  • केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच हो
  • Be between the center and one or more states
  • केंद्र और कोई राजय या राज्यों का एक तरह होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना
  • Center and any state or states to be one way and one or more states to be on the other side.
  • दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद
  • Dispute between two or more states

 note विवाद Conflict

  • विवाद में विधिक् मामला निहित हो
  • Legal case should be involved in the dispute
  • राजनीतिक प्राकृति के प्रश्न इसमें समाहित नहीं होते हैं
  • Questions of political nature are not included in this
  • किसी व्यक्ति के द्वारा लाए गए मामलों को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता है
  • Cases brought by a person cannot be accepted under this

अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132

Appellate Jurisdiction Article 132

  • अपील का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च कोर्ट है
  • The Supreme Court of Appeal is the Supreme Court
  • न्याय चित्र को निम्नलिखित चार क्षेत्र वर्गीकृत किया जा सकता है
  • Justice images can be classified into the following four areas
  • i संवैधानिक मामलों में संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है

In constitutional cases an appeal can be made against the decision of the High Court in the Supreme Court in constitutional matters.

ii अनुछेद (133) दीवानी मामलों में यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है

Article (133) In civil cases, if the High Court certifies a question which needs to be decided by the High Court.

अपराधिक मामले अनुच्छेद 134 Criminal Cases Article 134

आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया है हो और उसे सजा-ए-मौत दी हो

Have overturned the order of redress of the accused person and given him death sentence

अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में दोष सिद्ध किया गया हो और उसे सजा-इ -मौत दी हो

Taking the case from the subordinate court, the accused person has been convicted in the High Court and sentenced to death

ऐसे ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो

Questions that need to be decided by the High Court

अनुच्छेद 138 इसमें सर्वोच्च न्यायालय को संसद और भी शक्ति प्रदान कर सकता है या उसका क्षेत्रअधिकार बढ़ा सकता है

Article 138 In this, Parliament can give more power to the Supreme Court or increase its jurisdiction.

सलाई कारी क्षेत्राधिकार 143 अनुच्छेद 

Salai Kari Jurisdiction Article 143

राष्ट्रपति दो श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है

The President is empowered to consult the Supreme Court in two categories of cases

राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है

The President has the right to consult the Supreme Court in two categories of cases

(ए) सबसे अधिक महत्व के किसी महत्व पर

(A) on any significance of the highest importance

(ए) सर्वोच्च महत्व के किसी भी महत्व पर

A) on any significance of supreme importance

(बी) किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर विवाद उत्पन्न होने पर

(B) In case of dispute arising on any prior constitutional treaty agreement

(बी) किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर उत्पन्न विवाद के मामले में

(B) In case of dispute arising on any prior constitutional treaty agreement

नोट- सर्वोच्च न्यायालय प्रथम मामले (ए) में सलाह दे भी नहीं सकते हैं भी नहीं दे सकते हैं लेकिन दूसरे मामलो (बी) में सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है

Note- The Supreme Court may or may not give advice in the first case (A), but the Supreme Court has decided to advise in the second case (B).

नोट- सुप्रीम कोर्ट पहले केस (A) में सलाह दे या न दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दूसरे केस (B) में सलाह देने के लिए बाध्य है

Note- Supreme Court may or may not give advice in first case (A), but Supreme Court is bound to give advice in second case (B)

.Anot- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के लिएबाध्यकारी नहीं है

Annot- The President is not binding on the Supreme Court

नोट- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है

Note- The President is not responsible to the Supreme Court.

वरिष्ठ न्यायाधीश की आधार का और उलधन

More grounds for senior judge

अजित नाथ से CJJ-1973
M V वेग -CJJ=1977

Ajit Nath to CJJ-1973
M V velocity -CJJ = 1977

न्यायधीश सौमित्र सेन 2009 कोलकाता हाई कोर्ट सहमति ने दोषी पाया बोटिंग से पहले त्यागपत्र दे दिया

Justice Soumitra Sen 2009 Kolkata High Court Consent Resigned Before Boating Found Guilty

इन्हे भी पढ़े 

मौलिक अधिकार 

प्रस्तावना

आपात-उपबंध

राज्य विधान मंडल

राज्य

स्थानीय स्वशासन 

 

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